आठवड्यातून एक दिवस पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर टाळा म्हणजेच एक दिवस स्वतःची वाहने वापरू नका, असे आवाहन या आकाशवाणीवरच्या कार्यक्रमाद्वारे देशवासीयांना केले आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात देशात स्वयंचलित दुचाक्या आणि खाजगी मीटरींची संख्या कोट्यवधींनी वाढली. देश खनिज तेलांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण नसल्यामुळे, वाहनासाठी खनिज तेलाची दरवर्षी प्रचंड प्रमाणात आयात करावी लागते. त्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचे परकीय चलन खर्चही होते. ते वाचवतानाच हवेच्या वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणायसाठी, वाहनांचा वापर कमी करावा, असे मोदी यांना वाटते. त्यांचे आवाहन देशवासीयांनी अंमलात आणल्यास दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स किंमतीच्या खनिज तेलाची बचतही होईल.
ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार आणि उद्योजकांना मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देता येणे सहज शक्य आहेच. मुंबई-पुणे, दिल्ली, कोलकत्ता यासह महानगरात स्वत:ची वाहने वापरणारी बहुतांश श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय मंडळी सुटीच्या दिवशीही वाहनांचा वापर करतात. देशासाठी या वाहनधारकांनीही कटाक्षाने आठवड्यातला एक दिवस वाहनाचा वापर करायचा नाही, असा निर्धार करून अंमलात आणल्यास, मोदींच्या आवाहनाचा मोठा परिणाम देशाच्या इंधन आयातीवर आणि प्रदूषणाच्या नियंत्रणावरही होईल. या आधी राजधानी दिल्लीतल्या बेसुमार वाहनांच्या वाहतुकीवर नियंत्रण आणायसाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने सम-विषम क्रमांकाची वाहने रस्त्यावर आणता येतील, असा प्रयोगही अंमलात आणला होता. त्याचे परिणामही चांगले झाले. दिल्लीतले प्रदूषण थोडेफार नियंत्रणातही आले. पण, हा प्रयोग पुढे कायमपणे सुरू ठेवता आला । नाही, त्याचे कारण सर्वसामान्य जनतेची होणारी गैरसोय हेच होते. मुळातच मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची धडाकेबाज अंमलबजावणी करताना, या नव्या धोरणाचे देशाच्या आर्थिक आणि । सामाजिक जीवनावर किती गंभीर परिणाम होतील, याची काळजी घेतली गेली नाही. देशातल्या आणि परदेशातल्या मोटर, मोटर सायकली, स्कूटर उत्पादकांना वाहन उत्पादनाची परवानगी सरसकट दिली
गेल्याने, दरवर्षी कोट्यवधींच्या संख्येने वाहनांची खरेदी झाली. वाहन विकत घेणे ही काही अपूर्वाईची बाब राहिली नाही. बँका आणि आर्थिक संस्थांनीही सुलभतेने वाहन खरेदीसाठी कर्ज द्यायचा धडाका लावला. परिणामी वाहनांची संख्या दरवर्षी प्रचंड-बेसुमार वाढत गेली. गरजेसाठी आपल्या मालकीचे वाहन ही संकल्पना मागे पडली आणि गरज नसतानाही आपल्या दारात चारचाकी वाहन असायलाच हवे, असा सामाजिक प्रतिष्ठेचा नवाच पायंडा पडला. सध्या सर्वसामान्यांबरोबरच मध्यमवर्गीयांच्याकडेही चार चाकी वाहने आहेत. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांतही स्कूटरमोटर सायकल वापराचे स्तोम माजले आहेपरिणामी शहरी आणि ग्रामीण भागातही दुचाक्या-मोटर सायकलींची संख्या प्रचंड वाढली आणि दरवर्षी या अब्जावधी वाहनासाठी खनिज तेलांचा खपही सातत्याने वाढतोच आहे. देशात मिश्र भांडवली म्हणजेच समाजवादी अर्थव्यवस्था अंमलात असताना, स्कूटर, मोटर सायकली आणि मोटरींच्या उत्पादनावर सरकारचे बंधन होतेसर्वसामान्य लोक एस. टी., सिटी बस, रेल्वे अशा सार्वजनिक वाहनांच्या बरोबरच सायकलींचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करत असत. उद्योगनगरी पुणे हे त्या काळात सायकलींचे शहर म्हणून प्रसिद्ध होते. दिल्ली, कोलकत्ता यासह मोठ्या शहरात आणि ग्रामीण भागातही सायकलींचा वापर सर्रास होत असे. गेल्या काही वर्षात मात्र सायकलींचा वापर हळूहळू कमी
होत गेला. सायकलींची जागा दुचाक्यांनी घेतली. मोटरीचे प्रमाणही दरवर्षी सातत्याने अधिकाधिक वाढत गेले. रस्ते अरुंद आणि वाहनांची संख्या प्रचंड अशा स्थितीमुळे शहरात वाहतुकीची कोंडी होणे हे नित्याचे झाले. सध्या शहरी भागातल्या रस्त्यातून सायकल चालवणे हे अत्यंत बिकट झाले असले, तरी हवेचे प्रदूषण रोखायसाठी आणि खनिज तेलावरचा खर्च कमी करायसाठी सायकलीच्या वापराची क्रांती नव्याने व्हायलाच हवी, अशी देशातली भीषण परिस्थिती आहे. आता दरडोई उत्पन्न वाढल्यामुळे सर्वसामान्य गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सायकल विकत घेणे अवघड राहिलेले नाही. सरकारनेच सायकलच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देतानाच, सर्व शहरात फक्त सायकल वापरणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र रस्ते राखीव ठेवायला हवेत. प्रत्येक शहरात सायकलींसाठी मोफत पार्किंगची व्यवस्थाही करायला हवी. सध्या एस. टी., सिटी बस आणि रेल्वे ही उपलब्ध असलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी अपुरी पडते. पुणे शहरातली सिटी बस व्यवस्था तर केव्हाच कोलमडलेली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम झाल्यास बहुतांश लोक स्वत:च्या पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांचा वापर कमी करतील आणि मध्यमवर्गीय कामगार, शेतकरी ग्रामीण भागातले लोक पुन्हा सायकलचा वापर सुरू करतील. पण त्यासाठी सरकारची राजकीय इच्छाशक्तीही हवी. हॉलंडची राजधानी अॅमस्टरडम शहरात
तिथल्या सरकारने सायकलच्या सार्वत्रिक वापराचा प्रयोग जनतेच्या सहकार्याने यशस्वी करून दाखवला आहे. या शहरात सरकारी मालकीच्या हजारो सायकली आहेत. लोकांना त्या विनामूल्य वापरता येतात. घरी जाताना किंवा घराकडून कार्यालयात येताना सरकारी सायकल नेता येते. सायकलच्या वापराला जनतेने प्रचंड प्रतिसाद दिल्याने, हे शहर वाहनांच्या प्रदूषित हवेच्या विळख्यातून मुक्त झाले आहे. चीनची राजधानी बिजिंग ही। सुद्धा वाहनांच्या धुरामुळे हवेच्या प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. काही वर्षांपूर्वी या शहराचा लौकिक सायकलींचे शहर असा होता. आता मात्र रोज कोट्यवधी वाहने या शहरातल्या रस्त्यावरून धावतात. दरवर्षी त्यात पन्नास लाख नव्या वाहनांची भर पडतेवाहनांच्या धुरातून हवेत सोडल्या जाणाऱ्या कार्बन डाय आणि अन्य विषारी हवेमुळे बिजिंग जगातले सर्वाधिक हवा प्रदूषित शहर ठरले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी प्रदूषित हवेची पातळी अतिगंभीर झाल्यानेच आठ दिवस या शहरातले कारखाने पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले होते. वाहनांच्या प्रदूषणामुळेच भारतातल्या बहुतांश मोठ्या शहरात क्षय आणि अन्य फुफ्फुसाच्या विकाराने आजारी पडणाऱ्यांची संख्या सातत्याने मर्यादेच्या पलीकडे वाढत असल्याबद्दल वैद्यकीय तज्ञांनी चिंताही व्यक्त केली आहे. अशा स्थितीत आठवड्यातून एक दिवस पेट्रोलडिझेलचे वाहन वापरायचे नाही, या मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतानाच देशव्यापी सायकल क्रांतीचा प्रारंभही करायला हवा!
