गृहखरेदीला बसणार मोठा फटका!

उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या जकात कराच्या माध्यमातन मिळणाऱ्या सात हजार कोटींवर महापालिकेला पाणी फेरावे लागणार आहे. सप्टेंबर २०१७ पासन जकात कर बंद करून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लाग होत आहे. या नुकसानाची भरपाई पहिल्या पाच वषींमध्ये केंद्राकडून करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रापेक्षा आंध्रमात्र उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोतही चाचपण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. यापैकी व्यवसाय कर आणि स्टॅम्प ड्युटीवर एक टक्का अधिभार वसूल करण्याची परवानगी महापालिकेने राज्य सरकारकडे मागितली आहे. हा अधिभार वसूल केल्यास त्यातून मिळणाऱ्या करोडांचे उत्पन्न जकातीतून मिळणाऱ्या महसुलाची निम्मी जागा भरून काढेल. मलपात्र अधिभाराचा अधिकार मिळवून महापालिका अप्रत्यक्ष मुंबईकरांवर नवीन प्रकारची करवाढच लादणार आहे. मालमत्ता खरेदीनंतर त्याची स्टॅम्प ड्यूटी आधीच ग्राहकांचे कंबरडे मोडते. त्यात त्यावर आणखी एक टक्का अधिभार म्हणजे एक कोटी किंमत असलेल्या घरासाठी अतिरिक्त एक लाख रुपये मोजावे फटका! लागणार आहेत. घर खरेदी महागणार मालमत्ता खरेदी करताना एक कोटीचा फट घेतल्यास त्यावर पाच टक्के म्हणजे पाच लाख रुपये स्टॅम्प ड्यूटी, ३० हजार नोंदणी शुल्क आणि एक टक्का अधिभार म्हणजे एक लाख रुपये ग्राहकाला मोजावे लागतील. गृह खरेदीला अधिभाराचा फटका नोटाबंदीचा फटका गृह खरेदी उद्योगालाही बसला होता. त्यामुळे नवीन बांधकामांमध्ये फ.ट ओस पडले आहेत. घर खरेदीसाठी विकासक ग्राहकांच्या शोधात आहेत. त्यात हा नवीन अधिभार म्हणजे ग्राहकांना घर खरेदीपासून रोखणार असल्याची भीती जाणकार व्यक्त करीत आहेत.