शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी व्हाव्यात, यासाठी कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देत असल्याचे राज्यकर्त्यांकडून वारंवार जाहीर करण्यात येत असले तरी शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन खर्चात शेजारील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण ही राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून स्पष्ट होते. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आल्याचा आरोप कर्नाटक एमएमआरडीएचा 'मेट्रोआणि आंध्र प्रदेशकडून सातत्याने लवादासमोरील सुनावणीत केला जात असे. वैधानिक विकास मंडळांमुळे राज्य सरकारचे हात बांधले गेले. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार दर वर्षी सिंचनासाठी निधीचे वाटप केले जाते. यातून कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पांना निधी मिळण्यात अडचणी येत गेल्या. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशबरोबरच नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगणा राज्याने सिंचन क्षेत्रात खर्चाला प्राधान्य दिले आहे. जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे या तिन्ही राज्यांचे प्रयत्न आहेत. महाराष्ट्रात मात्र सिंचन क्षेत्राची प्रगती कासवाच्या गतीने सरू असल्याची टीका केली जाते. सिंचनाखालील नक्की क्षेत्र किती याची आकडेवारीच सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जात नाही.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शेजारील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशकडून सातत्याने कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पांना निधी आणण्याचे या तिन्ही राज्यांचे प्रयत्न सिंचन खर्चात महाराष्ट्रापेक्षा आंध्र, तेलंगण, कर्नाटक आघाडीवर!