"बेस्ट' मध्ये सक्तीची निवृत्ती!

"बेस्ट' मध्ये मुंबई- बेस्ट उपक्रमाला गाळातून बाहेर काढण्यासाठी सक्तीची व स्वेच्छा निवृत्ती लागू करणे आवश्यक असल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले. त्याचसोबत पालिकेतही कर्मचारी सूसूत्रीकरण करण्यात येणार असून विविध श्रेणीतील तीन ते चार पदे एकत्र करून 'कार्यकारी साहाय्यका'सारखे पद निर्माण केले जाईल. यामुळे पालिकेत कर्मचारी कपात होणार नसली तरी भविष्यातील कर्मचारी संख्येवर नियंत्रण येईल. गेल्या काही वर्षांत बेस्ट उपक्रमाची स्थिती दिवसेंदिवस खालावत आहे. २०११ मध्ये ४० लाखांवरील प्रवासी संख्या मध्ये सक्तीची आता २८ लाखांवर आली आहे. त्याचप्रमाणे बेस्टच्या ५०९पैकी केवळ दोनच मार्ग नफ्यात सुरू आहेत. २०१७-१८ मध्ये विद्युत विभागाचा ४५० कोटी रुपयांचा नफा गृहीत धरूनही संपूर्ण उपक्रमाला तब्बल ५९० कोटी रुपयांचा तोटा अपेक्षित अपेक्षित आहे. आहे. त्यातच वीज ग्राहकांकडून परिवहन उपक्रमाअंतर्गत घेण्यात येणारी रक्कम परत करण्याची वेळ आली तर बेस्टचे कंबरडे मोडणार आहे. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी बेस्टकडून पालिकेकडे सातत्याने मदतीची याचना केली जाते. बेस्टला पूस्थितीत आणण्यासाठी बेस्ट व्यवस्थापनाकडून महानगरपालिकेने कृती आराखडा मागवला होता. बेस्टच्या मार्गाचे सुसूत्रीकरण, बस भाड्याने घेणे, बसच्या ताफ्याचा कार्यक्षम वापर यासोबतच कर्मचाऱ्यांचे सुसूत्रीकरण आणि सक्तीची व स्वेच्छानिवृत्ती हे उपायही राबवावे लागणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले.